2050 तक आदर्श हिमालयी राज्य बनेगा उत्तराखंड

Uttarakhand News

(देहरादून)18नवंबर,2026

मुख्यमंत्री के सलाहकार (सेतु आयोग अवस्थापना विकास) एवं पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को आदर्श हिमालयी राज्य बनाने के संकल्प के साथ विकसित उत्तराखंड विजन-2050 तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2050 राज्य गठन का स्वर्ण जयंती वर्ष होगा और इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय की गई हैं।

सलाहकार दिनेश अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा देने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों को फोकस में रखा गया है। इनमें आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण संरक्षण, आधारभूत ढांचे का विकास, स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण और तकनीक आधारित सुशासन शामिल हैं। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने ठोस कार्ययोजना और दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया है।

उन्होंने विजन के प्रमुख आर्थिक लक्ष्यों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य की जीएसडीपी को वर्तमान 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2050 तक 28.48 लाख करोड़ रुपये करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है। रोजगार के क्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से लगभग 22.11 लाख नए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक ड्रॉपआउट दर को शून्य करने, उच्च शिक्षा में 87 प्रतिशत तक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम लागू करने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर को 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही राज्य में 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

पर्यावरण संरक्षण के तहत 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों के पुनर्जीवन की योजना है। आधारभूत ढांचे में 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क, 29 हेलीपोर्ट एवं हेलीपैड और 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी। इसके अलावा 4.5 लाख लखपति दीदी तैयार करने, शहरी परिवारों को 24 घंटे पेयजल आपूर्ति और सरकारी सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस, फेसलेस व कैशलेस बनाने का लक्ष्य भी विजन में शामिल है। (साभार सू वि)

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