(चंडीगढ़,हरियाणा)18नवंबर,2026
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों सहित देश-विदेश की प्रतिष्ठित पर्यावरण संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संतुलन, जलवायु अनुकूलन और पराली के स्थायी प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज किसान पराली को बोझ नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देख रहा है। प्रोत्साहन राशि, कस्टम हायरिंग सेंटर और बेलर मशीनों पर अनुदान के चलते किसान पराली जलाने के बजाय उसका व्यावसायिक उपयोग कर अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस सकारात्मक बदलाव से दिल्ली-एनसीआर सहित हरियाणा में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। सरकार का लक्ष्य पराली प्रबंधन को पूरी तरह से एक इको-सिस्टम के रूप में विकसित करना है।
बैठक के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हरियाणा सरकार के प्रयासों की मुक्तकंठ से सराहना की। संगठनों ने फंड में तकनीकी सहयोग, क्षमता निर्माण और निवेश के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस फंड के प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह संचालन के लिए ‘पृथ्वी’ नाम से एक विशेष कंपनी का गठन किया जाए। यह कंपनी क्लाइमेट फंड की निगरानी, प्रोजेक्ट आवंटन और ऑडिट का कार्य करेगी, ताकि हर रुपये का उपयोग पर्यावरण सुधार और किसान कल्याण में सुनिश्चित हो सके।(साभार सू वि)


