(देहरादून)29अप्रैल,2026.
उत्तराखंड राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि छात्र संघ चुनावों में छात्राओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने यह बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राज्य विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र में कही।
शिक्षा मंत्री ने कहा, यदि महिलाओं को अवसर दिया जाए तो वे नेतृत्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। राज्य सरकार का संकल्प है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से आधी आबादी को उनका उचित अधिकार मिले। राज्य सरकार ने सहकारिता से लेकर शिक्षा क्षेत्र तक महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू कीं, इनका परिणाम यह है कि सहकारी समितियों के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि 33 फीसदी प्रतिनिधित्व देने से सहकारी समितियों के चुनाव में कुल 6486 निर्वाचित संचालकों में लगभग 39 प्रतिशत यानी 2517 महिलाएं विजेता रहीं, जबकि 668 समितियों में से 281 की कमान महिलाओं के हाथों में है। राज्य में बालिकाओं को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस उपलब्ध कराई जा रही है। सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बालिका शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है।
उत्तराखंड राज्य में 39 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास संचालित हैं, जहां मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, परिवहन, परामर्श एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बालिकाओं का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि उच्च शिक्षा में बालिकाओं का ड्रॉपआउट 12 प्रतिशत कम हुआ है और सकल नामांकन अनुपात 48 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
कहा कि विद्या ज्योति छात्रवृत्ति और गौरा देवी कन्या धन योजना के माध्यम से बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। साथ ही, तीन विश्वविद्यालयों में महिला कुलपतियों की नियुक्ति कर महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया गया है(साभार एजेंसी)
