(देहरादून)12जुलाई,2024.
लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के क्रम में धारा 370 और राम मंदिर के बाद, देश में समान नागरिकता संहिता (यूसीसी) के लिए उत्तराखंड में पथ प्रशस्त होता जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी कानून लागू हुआ है। लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया गया है। यह कानून इसी वर्ष अक्टूबर तक लागू होने की उम्मीद है। इस बीच, उत्तराखंड सरकार की यूसीसी रिपोर्ट शुक्रवार को जारी करने की घोषणा हुई है।
यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का भी जिक्र
यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का भी उल्लेख है। लेकिन सरकार ने इसे यूसीसी कानून में नहीं रखा। इसके अलावा, यूसीसी रिपोर्ट में गोद लेने का अधिकार भी चर्चा में था। लेकिन यह भी कानून में नहीं है। सरकार यूसीसी रिपोर्ट के भाग 1 और 3 को सार्वजनिक करेगी।
अक्टूबर में लागू हो सकता है यूसीसी कानून
यूसीसी की उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता पर शोध रिपोर्ट जारी की जाएगी। यूसीसी की रिपोर्ट का आधार आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इस कदम का लक्ष्य जनता को यूसीसी के बारे में जागरूक करना है। यूसीसी राज्य में अक्टूबर तक लागू होने की उम्मीद है, इस विषय पर दोपहर साढ़े बारह बजे प्रेस वार्ता होगी।
ध्यान दें कि 13 मार्च, इसी साल, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे राज्य यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी और इसे लागू कर दिया गया। इसी वर्ष फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा ने यूसीसी नागरिकता संहिता भी पारित की।
