(देहरादून)04मई,2026
उत्तराखंड राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नाबार्ड पॉलीहाउस योजना के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित अनुदान वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया। अपने कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने किसानों के खातों में प्रतीकात्मक डिजिटल भुगतान कर नई व्यवस्था की शुरुआत की।
कृषि मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को यह पहल मजबूती देगी। उद्यान विभाग ने नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के तहत क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस डिजिटल सिस्टम को लागू किया है।
नई व्यवस्था के तहत किसान “अपुणि सरकार” पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सत्यापन के बाद पात्र किसानों को CBDC वाउचर जारी होंगे, जो निर्माण पूरा होने और अंतिम जांच तक लॉक रहेंगे। सत्यापन के बाद संबंधित फर्म या कंपनी के खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि 50 से 100 वर्गमीटर तक के छोटे पॉलीहाउस पर किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के लिए 304.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें तीन किस्तों में CBDC वाउचर के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी संचालन के लिए 25 फर्मों का पंजीकरण किया गया है, जिससे किसान अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकेंगे। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से अनुदान सीधे और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचेगा।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य कृषि एवं उद्यान योजनाओं में भी CBDC प्रणाली लागू की जाए और ब्लॉक स्तर तक प्रशिक्षण व जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ा जाए।
कार्यक्रम में कृषि विभाग और विभिन्न संस्थानों के अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे(साभार)
