(देहरादून)26फरवरी,2026.
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना अब अशासकीय महाविद्यालयों में भी संचालित होगी। धामी कैबिनेट में इस संबंध में आए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में यह योजना पहले से लागू है।
राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2023-24 से इस योजना शुरू की थी।
राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों और उसके परिसरों में यह योजना लागू की गई थी। जिसके तहत छात्रों और शिक्षकों को शोध के लिए अधिकतम 18 लाख रुपये तक दिए जाने की व्यवस्था है। धामी कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि इस योजना को अब राज्य के 21 अशासकीय महाविद्यालयों में भी संचालित किया जाएगा।
विभागों में संचालित होगी स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई-पुस्तकालय योजना:
उच्च शिक्षा एवं इच्छुक विभागों में अब स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई-पुस्तकालय योजना संचालित होगी। धामी कैबिनेट में इस संबंध में आए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव में कहा गया कि योजना के तहत ई किताबें, समाचार पत्र, मैगजीन रीडिंग मेटेरियल के साथ शोध जर्नल्स की भी सुविधा प्रदान की जाएगी।
इसके लिए छात्रों से एक निश्चित शुल्क लिया जाएगा जो कि पारंपरिक पाठ्यक्रमों (बीए/ बीएससी/ बीकॉम) के लिए 100 रुपये, सेमी प्रोफेशनल कोर्स (बीएड/लॉ) के लिए 250 रुपये, प्रोफेशनल कोर्स (इंजिनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर) के लिए 500 रुपये होगा।(साभार एजेंसी)
