(चंडीगढ़,हरियाणा)19नवंबर,2026
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि दुकानों के मालिकाना हक से जुड़ा कोई भी मामला एक माह से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पात्र दुकानदारों को जल्द से जल्द उनका हक दिलाना है। वर्षों से दुकान चला रहे लोगों को कागजी उलझनों में नहीं फंसाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फाइलों को टेबल पर न रोकें, बल्कि मौके पर जाकर समाधान करें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन एक टीम की तरह काम करें। यदि किसी मामले में दो विभागों के बीच मतभेद है, तो उच्च स्तर पर तुरंत फैसला लिया जाए, ताकि दुकानदार को चक्कर न काटने पड़ें।
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत हजारों दुकानदारों ने आवेदन किया है। अधिकांश मामलों में मालिकाना हक दिया जा चुका है, लेकिन कुछ मामले अधूरे दस्तावेज, किराया बकाया और मालिकाना विवाद के कारण अटके हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों के लिए जिलों में विशेष कैंप लगाने और हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्वामित्व योजना केवल कागज देने की योजना नहीं है, यह दुकानदारों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देने की योजना है। मालिकाना हक मिलने से वे अपनी दुकान पर बैंक से लोन ले सकेंगे, दुकान का विस्तार कर सकेंगे और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य बना सकेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि हर पात्र व्यक्ति को उसका वैध अधिकार समय पर मिले। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना बाधा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है।(साभार सू वि)


