भराड़ीसैंण विधानसभा में धूमधाम से मना राज्य स्थापना दिवस

भराड़ीसैंण (गैरसैंण),चमोली,09नवंबर 2026

उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण), जनपद चमोली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने
प्रतिभाग किया। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्राकृतिक आपदाओं में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने अपनी 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंट साहिब रोपवे जैसी बड़ी परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन व्यवस्था को नई गति और मजबूती मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 विकास योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 63 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं तथा 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है। देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों में तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखण्ड का गौरव बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो आज बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे ऐतिहासिक और कठोर निर्णय जनहित में लिए गए हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।

मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान के चेक, किसानों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण एवं किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी एवं अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं कु. आरुषि नेगी, कु. महक रावत और श्री हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी करने, लखपति दीदी को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने, वन्यजीवों के हमले में घायल व्यक्तियों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने, प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित करने, अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने, प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को प्रत्येक जनपद में और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने, छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज को माफ करने, लोक संस्कृति एवं लोक भाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्वर्गीय श्री चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान करने और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर अपनी संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रम में जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री श्री भरत सिंह चौधरी, विधायक श्री अनिल नौटियाल एवं श्री भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री गजेन्द्र सिंह रावत, दायित्वधारी श्री रामचन्द्र गौड़, श्री हरक सिंह नेगी एवं श्री बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती दुर्गा देवी, श्री अरुण मैठाणी, श्री विनोद कनवासी, जिलाधिकारी श्री गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री सुरजीत सिंह पंवार तथा मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। (साभार सू वि)