(देहरादून) 20मार्च,2025.
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रदेश में वन विभाग के 16 अधिकारियों को प्रमोट करने के लिए डीपीसी (Departmental Promotion Committee) करने जा रहा है. आयोग में डीपीसी की बैठक प्रस्तावित की गई है. जिसमें आयोग के प्रतिनिधि से लेकर शासन के प्रतिनिधि और प्रमुख वन संरक्षक भी मौजूद रहेंगे. इस दौरान राज्य के 16 वन क्षेत्राधिकारियों को प्रमोशन देने पर बैठक में चर्चा होगी और इसके बाद ही अंतिम मुहर लगाई जाएगी. वन क्षेत्राधिकारी से एसीएफ रैंक पर प्रमोशन पाने वाले यह सभी अधिकारी सीधी भर्ती वाले हैं. बुधवार यानी आज ही लोक सेवा आयोग में इसके लिए बैठक होने जा रही है.
इन अधिकारियों को प्रमोशन का मिल सकता है तोहफा:वन विभाग के कितने वन क्षेत्राधिकारी सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के तौर पर प्रमोशन पा सकेंगे, यह तो लोक सेवा आयोग में होने वाली बैठक के बाद ही तय हो पाएगा. लेकिन सीनियरिटी के आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष कल 16 अधिकारियों को प्रमोशन मिलने की पूरी उम्मीद है. इन अधिकारियों में वन क्षेत्राधिकारी विकास रावत, शालिनी पंत, नेहा चौधरी, आरती, उषा पुरी, अनिल कुमार जोशी, अनिल सिंह रावत, राखी जुयाल, उदय नंद, किरण शाह, देवेंद्र सिंह, सुधीर कुमार, साधु लाल, ललित कुमार, मुकेश कुमार और राजकुमार का नाम शामिल है.लोक सेवा आयोग को भेजे गए नाम: वन विभाग में वन क्षेत्राधिकारी से ACF पद के लिए प्रमोशन के कुल 15 पद रिक्त हैं. उधर एक वन क्षेत्राधिकारी ऐसे हैं जिनका पूर्व में जांच गतिमान होने के कारण प्रमोशन नहीं हो पाया था और लिफाफा बंद था. लेकिन अब सीनियरिटी के आधार पर पहले नंबर पर मौजूद विकास रावत को जांच में क्लीन चिट मिल गई है. विकास रावत पर राजाजी टाइगर रिजर्व में रहते हुए लापरवाही को लेकर अनुशासनिक कार्रवाई गतिमान थी. जिस पर अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है. ऐसे में कुल 15 रिक्त पदों के साथ विकास रावत को भी प्रमोशन का तोहफा मिलेगा और इस तरह कुल 16 रेंजर एसीएफ के पद पर प्रमोट हो पाएंगे.
वन विभाग में रेंजर्स के प्रमोशन को लेकर डीपीसी की बैठक होनी है. जिसके लिए पूरी तैयारी पूर्ण में ही कर ली गई थी. वन मुख्यालय के स्तर पर लोक सेवा आयोग से समन्वय करते हुए एसीआर का मिलान भी कर लिया गया है.
गिरधारी सिंह रावत, सचिव, लोक सेवा आयोग
रेंजर संघ के अध्यक्ष विनोद चौहान प्रमोशन से चूके: रेंजर संघ के अध्यक्ष विनोद चौहान सीनियरिटी के लिहाज से तीसरे पायदान पर हैं, लेकिन उन पर हाल ही में वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है और उनके पांच प्रमोशन ड्राप करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में प्रमोशन के लिए सीनियरिटी के लिहाज से अहर्ताएं पूरी करने के बावजूद उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा.सीनियरिटी के आधार पर भेजे गए नाम:हालांकि खुद पर हुई कार्रवाई को लेकर विनोद चौहान कोर्ट की शरण में हैं और इसका विरोध कर रहे हैं. उत्तराखंड वन मुख्यालय ने प्रमोशन के लिए सीनियरिटी के आधार पर कुल 26 नाम भेजे हैं. जिनमें से 16 नाम पर प्रमोशन के लिए अंतिम मुहर लग सकती है.(साभार एजेंसी)
