(देहरादून) 20फरवरी,2025.
उत्तराखंड में इस बार के बजट में महिला कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। पिछले बजट की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में 16.66 प्रतिशत की वृद्धि कर 16,961.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह गत वर्ष की अपेक्षा बजट में लगभग 2,423 करोड़ की राशि बढ़ाई गई है।
उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजट को बढ़ाया है। इससे विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित महिला कल्याणकारी योजनाओं में रफ्तार मिलेगी। सरकार का मानना है कि महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार, समाज, प्रदेश और देश समृद्ध होगा।
इस बार जेंडर बजट के जरिए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास के विशेष अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसमें विशेष बात यह है कि महिलाओं को सिर्फ पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, खाद्य, पर्यटन, उद्यान आदि में सीमित न करते हुए अन्य विभागों में भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील बजट बनाने का प्रयास हुआ है।
नारी कल्याण को समर्पित प्रमुख योजनाएं और उनके बजटीय प्रावधान:
- नंदा गौरा योजना : 157.84 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना : 21.74 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना : 29.91 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना : 22.62 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना : 18.88 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना : 13.96 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना : 14.00 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि : 8.00 करोड़ रुपये
- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु : 5.00 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना : 3.76 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना : 5.00 करोड़ रुपये
- महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना : 5.00 करोड़ रुपये
- राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना : 14.13 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना : 2.00 करोड़ रुपये (साभार एजेंसी)
