(देहरादून )16नवंबर,2026
जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई), उत्तराखण्ड द्वारा ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया और प्रदेश के सभी नागरिकों को, विशेषकर जनजातीय समाज से जुड़े लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कीं।
कार्यक्रम परिसर में आदिवासी संस्कृति और हस्तकला पर आधारित विशाल प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी में जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक कौशल को देखकर मुख्यमंत्री ने सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के साथ ही देश की विविधतापूर्ण परंपराओं को समझने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देते हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आदि गौरव महोत्सव जनजातीय समाज की खुशियों, परंपराओं, संस्कृति और गौरवशाली विरासत से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट जीवनशैली, परंपराओं, प्रकृति के प्रति सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों से इस विविधता को और समृद्ध किया है। इस भव्य आयोजन के लिए उन्होंने राज्य जनजातीय शोध संस्थान और जनजाति कल्याण विभाग की सराहना करते हुए सभी आयोजकों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं, जिन्होंने अत्यंत कम आयु में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अपने अदम्य साहस, स्वाभिमान और संगठन शक्ति से अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद की। उनका जीवन और उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों, अपनी संस्कृति और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इससे जनजातीय समाज के महानायकों के योगदान और उनके गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से ज्यादा की वृद्धि की गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी पहलें जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखण्ड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के साथ तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई भी संचालित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ की स्थापना की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिससे जनजातीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के अवसर मिल सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को आवासीय सुविधा के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही आश्रम पद्धति विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनजातीय समाज के महानायकों के सम्मान में खटीमा के जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप और चकराता के जनजातीय आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। इसके माध्यम से जनजातीय युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी को मजबूत बनाने के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक आसानी से पहुंच सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विशिष्ट संस्कृति, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और विरासत का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच से राज्य सरकार द्वारा जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था भी की गई है, जिससे जनजातीय समाज से जुड़े शोध, अध्ययन और सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा मिल सके।
उन्होंने कहा कि आदि गौरव महोत्सव में प्रदर्शित जनजातीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियां और स्थानीय उत्पाद जनजातीय समाज की रचनात्मकता, मेहनत, कौशल और आत्मनिर्भरता की भावना को दिखाते हैं। इन उत्पादों में हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और विशिष्ट कलात्मक विरासत की झलक दिखाई देती है। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार उपलब्ध हो, उनकी आय में वृद्धि हो और पारंपरिक हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। इसी मकसद से ऐसे आयोजनों को आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि जनजातीय समाज के सहयोग, सहभागिता और आशीर्वाद से राज्य सरकार उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करते हुए प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने ‘विकल्प रहित संकल्प’ को जरूर साकार करेगी।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री खजान दास, मेयर श्री सौरभ थपलियाल, सचिव श्री श्रीधर बाबू अद्यांकी, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, विभिन्न जनजातीय समुदायों के लोग, हस्तशिल्पी, स्थानीय उत्पादों से जुड़े उद्यमी, राज्य जनजातीय शोध संस्थान और जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। (साभार सू वि)


