(देहरादून)10जुलाई,2025.
उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में हुई बैठक में परिवहन विभाग द्वारा “उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन (मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग) पॉलिसी-2025” का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। बैठक में EV पॉलिसी के विभिन्न आयामों और इंसेंटिव प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने EV इकोसिस्टम विकसित करने हेतु मैन्युफैक्चरर, उपभोक्ता और संचालकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन (इंसेंटिव) देने की बात कही। उन्होंने पॉलिसी में त्वरित निगरानी तंत्र और अवरोधों के शीघ्र समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
प्रस्तुत पॉलिसी ड्राफ्ट में कार्बन क्रेडिट बेनिफिट, कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, भूमि रिबेट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, और R&D फैसिलिटी सहित कई प्रोत्साहन शामिल हैं। इसमें टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर और ई-बस जैसे वाहनों के लिए अलग-अलग इंसेंटिव की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वर्तमान में उत्तराखंड में कुल 42.15 लाख वाहनों में से केवल 84,614 वाहन ही इलेक्ट्रिक हैं। राज्य सरकार इस आंकड़े को बढ़ाने और 2030 तक प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार और एस. एन. पांडेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
