पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार को पर्यावरणीय हरी झंडी

Uttarakhand News

(देहरादून)19नवंबर,2026

पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की राह में आ रही सबसे बड़ी अड़चन आज दूर हो गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है। यह मंजूरी राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SEAC) की सिफारिश पर दी गई, जिसने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को प्रस्ताव का विस्तार से परीक्षण किया था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं के लिए ऐतिहासिक कदम है। 3,000 मीटर के रनवे पर अब बड़े विमान उतर सकेंगे। इससे पर्यटन, उद्योग और रोजगार को नई गति मिलेगी, और आपदा के समय राहत कार्यों में भी मदद मिलेगी। उन्होंने दोहराया कि इस विस्तार में किसी परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा। पर्यावरण से जुड़ी सभी शर्तों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर इस कार्य को तय समय में पूरा कराएगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने ऊधमसिंह नगर जिले के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। इसमें रनवे, टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे और इनसे जुड़े ढांचों का विस्तार शामिल है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत यह परियोजना श्रेणी बी-1, मद 7(a) (हवाई अड्डे) में आती है। इसकी अनुमानित लागत ₹375.33 करोड़ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंतनगर का विस्तार केवल हवाई अड्डे का विस्तार नहीं, बल्कि पूरे कुमाऊं मंडल की तस्वीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है। लंबे समय से लोग बड़े विमानों की सुविधा की मांग कर रहे थे। अब 3000 मीटर रनवे बनने से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों से सीधी उड़ानें संभव होंगी। इससे नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी।

उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे। होटल, टैक्सी, टूर गाइड, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी। उद्योगों को कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन में सुविधा मिलेगी। आपदा के समय यह एयरपोर्ट राहत और बचाव कार्यों के लिए बड़ी भूमिका निभाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि विस्तार के दौरान पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहेगा। पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई सभी शर्तों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ध्वनि नियंत्रण और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे।(साभार सू वि)

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