Day: April 26, 2026

(देहरादून)26अप्रैल,2026. उत्तराखंड राज्य की मुरझाई नर्सरियों को पुनर्जीवित करने की तैयारी है। इसके लिए उद्यान विभाग ने योजना बनाने के साथ नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। इन नर्सरियों में स्थानीय मांग के अनुसार यूरोपियन सब्जी के बीज व पौध उत्पादन इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में उद्यान विभाग की 92 नर्सरी हैं। इसमें […]

(देहरादून)26अप्रैल,2026. जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत उत्तराखंड में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 के बीच मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाना है. जिसके दृष्टिगत जनगणना कार्य निदेशालय और उत्तराखंड शासन तैयारियों में जुटा हुआ है. हालांकि, 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक उत्तराखंड में स्वगणना की प्रक्रिया […]

(चमोली)26अप्रैल,2026 उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कर्णप्रयाग के उपजिलाधिकारी सोहन सिंह रांगण (पीसीएस) को श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी ) का मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। चमोली के सूचना अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि शासन द्वारा जारी आदेश के बाद प्रशासनिक गलियारों में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। […]

(देहरादून)26अप्रैल,2026 सिंगोली भटवारी जल विद्युत परियोजना के कुंड बैराज से कल सुबह आठ बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक सभी गेटों से पानी छोड़ा जाएगा। परियोजना प्रबंधन के अनुसार यहां पर लगाए गए रेडियल गेट की मरम्मत और सिल्ट फ्लैशिंग के लिए यह करना आवश्यक ह इस वजह से मंदाकिनी नदी का जल स्तर […]

(देहरादून)26अप्रैल,2026 भाजपा विधायक दिलीप रावत ने पौड़ी गढ़वाल जिले में लैंसडाउन छावनी बोर्ड का नाम बदलने की चल रही प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है। विधायक ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लैंसडाउन एक फलता-फूलता पर्यटन केंद्र […]

(देहरादून)26अप्रैल,2026. देहरादून में आयुर्वेद विवि में कर्मचारियों के नियम विरुद्ध नियमितिकरण और पदोन्नति के मामले में विजिलेंस प्राथमिकी दर्ज करेगी। पिछले दिनों हुई सतर्कता समिति की बैठक में विजिलेंस को प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए शासन ने अनुमोदन भी कर दिया है। हर्रावाला स्थित आयुर्वेद विवि कई बार विवादों में […]

(देहरादून)26अप्रैल,2026. उत्तराखंड राज्य के 21 शहरों में पांच साल पहले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) की योजनाएं बनीं। उनके लिए केंद्र से बजट भी आया, लेकिन वह शुरू ही नहीं हो पाईं। नतीजतन शहरी विकास विभाग ने इन्हें बंद कर दिया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जगह वाहन खरीदे जाएंगे। 21 शहरों में प्रस्तावित […]