( देहरादून )03जुलाई,2025.
उत्तराखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को सचिवालय में सुगम मतदान हेतु राज्य स्तरीय प्रचालन समिति (State Steering Committee on Accessible Election) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिव्यांग मतदाताओं (PWD Voters) के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुलभ, समावेशी और सम्मानजनक बनाने के लिए व्यापक रणनीतियों पर मंथन हुआ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य के प्रत्येक मतदान केंद्र पर ‘एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी’ (AMF) जैसे रैम्प, व्हीलचेयर, स्वच्छ शौचालय, पीने का पानी, छाया और बैठने की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
हर तीन महीने में दिव्यांग मतदाताओं की सूची देगा समाज कल्याण विभाग:
डॉ. पुरुषोत्तम ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि विभाग में पंजीकृत दिव्यांग पेंशनधारकों की सूची को नियमित रूप से निर्वाचन विभाग के साथ साझा किया जाए ताकि उन्हें समय रहते मतदाता सूची में PWD श्रेणी में सम्मिलित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह सूची 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अर्हता तिथियों के अनुसार हर तीन माह में अद्यतन (updated) रूप में प्राप्त होनी चाहिए।
इसके अलावा, आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) कार्यक्रम में इस कार्य को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए।
जिला स्तर पर चिन्हित होंगे PWD आइकन, ब्रेल में बनेगी प्रचार सामग्री
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए PWD आइकन चिन्हित किए जाएं, जो स्वयं दिव्यांग हों और प्रेरणास्रोत के रूप में कार्य कर सकें। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ विजुअल डिसएबिलिटी (NIEPVD) को निर्देशित किया गया कि वे ब्रेल लिपि में मतदाता जागरूकता सामग्री तैयार करें, ताकि दृष्टिबाधित मतदाताओं को भी सशक्त बनाया जा सके।
समन्वय के लिए तीन स्तरीय समितियाँ, 30-39 आयु वर्ग के दिव्यांग सर्वाधिक
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने राज्य में एक्सेसिबल इलेक्शन अभियान के अंतर्गत गठित तीन स्तरीय समितियों — राज्य, जनपद और विधानसभा स्तर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 30-39 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है।
प्रस्तुतीकरण में यह भी स्पष्ट किया गया कि दिव्यांगजनों के लिए रैम्प, व्हीलचेयर, सुविधायुक्त शौचालय, पीने का पानी, छाया और बैठने की सुविधा जैसे न्यूनतम संसाधनों की समीक्षा और पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।
बैठक में विभिन्न विभागों और संस्थाओं की भागीदारी
बैठक में उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास, अपर जिलाधिकारी देहरादून जय भारत सिंह, सूचना विभाग के उप निदेशक रवि बिजारनियां, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण, लोक निर्माण विभाग सहित NIEPVD, नन्ही दुनिया, चशायर होम, दिव्य एजुकेशनल सोसाइटी, बाल वनिता आश्रम जैसे अनेक गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभागों से आह्वान किया कि वे दिव्यांग मतदाताओं की मतदान में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करें और वर्ष 2025 के आगामी चुनावों को सुगम और समावेशी बनाएं।
