जोशीमठ के पुनर्निर्माण हेतु राहत पैकेज

1 दिसम्बर,2023 को केंद्र सरकार के निर्देश पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति ने की उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है। केंद्र ने कुल 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानि की (एनडीआरएफ) की वसूली और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानि की (एसडीआरएफ) से 126.41 करोड़ रुपये और अपने राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपये प्रदान करेगी, जिसमें 91.82 करोड़ रुपये के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। वहीं जोशीमठ के लिए योजना को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। बता दें कि जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। गृहमंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और एनडीएमए के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई कर जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की है। जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना को फिर से बेहतर (बिल्ड बैक बेटर) सिद्धांतों और स्थिरता के प्रयास का पालन करते हुए तीन वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके बाद जोशीमठ पारिस्थितिक स्थिरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरेगा