(देहरादून)11जुलाई,2026.
राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रत्येक माह समीक्षा की जाएगी और समय पर कार्य पूरा न करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नव निर्मित छात्रावासों का संचालन आगामी 1 सितंबर से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए पहले छात्रावास संचालन एवं मैस प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी।
शनिवार को अपने शासकीय आवास पर आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने निर्माणाधीन भवनों, कक्षा-कक्षों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, सामुदायिक केंद्रों और छात्रावासों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा कहा कि विभागीय सचिव प्रत्येक माह इन कार्यों की समीक्षा करेंगे।
डॉ. रावत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रस्तावित 25 राजकीय महाविद्यालयों को स्वायत्तता दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और सभी औपचारिकताएं पूरी कर प्रस्ताव शीघ्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वायत्तता संबंधी मामलों की निगरानी स्वयं उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा किए जाने को कहा।
बैठक में मंत्री ने छात्रसंघ चुनाव समय पर कराने, छात्रसंघ में छात्राओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने तथा योग प्रशिक्षकों के कार्यों का फीडबैक महाविद्यालयों के प्राचार्यों से लेने के निर्देश भी दिए। साथ ही जिन महाविद्यालयों के लिए अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है, वहां शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में सचिव उच्च शिक्षा बीवीआरसी पुरुषोत्तम, संयुक्त सचिव प्रदीप मोहन नौटियाल, निदेशक उच्च शिक्षा वी.एन. खाली, संयुक्त निदेशक संगीता गुप्ता सहित ब्रिडकुल, पेयजल निर्माण निगम, मंडी परिषद, सिंचाई विभाग एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।(साभार सू वि)
