(देहरादून)23मई,2024.
अगर आप उत्तराखंडी हैं और अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से बिटिया की शादी के लिए परेशान हैं तो बेफिक्र हो जाएं क्योंकि धामी सरकार प्रदेश में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग करेगी। इसके लिए राज्य सरकार सामूहिक कन्या विवाह योजना का प्रस्ताव तैयार कर रही है। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि इस नयी योजना का नाम “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ” होगा। इसके पहले एमपी में शिवराज और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार सामूहिक कन्या विवाह योजना पहले ही लागू कर चुकी है जहाँ बड़ी संख्या में लोगों को इसका फायदा मिल रहा है ।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में बैठक बुलाई जहाँ समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रस्ताव पर चर्चा और उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है । बैठक में वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास, ग्राम्य विकास, श्रम व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से सुझाव और योजना को अमलीजामा पहनने के लिए मंथन किया गया है।
पहाड़ों में कमज़ोर परिवारों का होगा फायदा
सरकार का मानना है कि इस नई योजना से राज्य में बाल विवाह जैसे आसामाजिक कृत्यों को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और ऐसे परिवारों की मदद करना जो गरीबी के कारण अपनी कन्या का विवाह अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सहयोग मिलेगा । हांलाकि उत्तरप्रदेश में योजना के तहत उन्हीं परिवारों को पात्र माना जाता है जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि इसका दायरा उत्तराखंड में कितना रखा जायेगा।
शासन स्तर पर शुरू हुयी योजना की तैयारी
अभी यूपी की बात करें तो वहां सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति युगल 51 हजार रुपये खर्च का प्रावधान है, जिसमें 35 हजार रुपये वधू को दांपत्य जीवन, गृहस्थी शुरू करने के लिए उसके बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। 10 हजार रुपये की उपहार सामग्री वर-वधू को विवाह के अवसर पर दी जाती है। 6000 रुपये समारोह के आयोजन के लिए खर्च होते हैं। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री धामी ने इस योजना को राज्य में लागू करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद शासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। देखना होगा कि धामी सरकार शादी के लिए कितना आर्थिक सहयोग करेगी और कब तक पहला सामूहिक विवाह कार्यक्रम शुरू किया जा सकेगा।
