(देहरादून)30अक्टूबर,2026
मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेयजल, सिंचाई सहित विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। समिति के समक्ष कुल 8 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 5 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 3 प्रस्तावों को समीक्षा के लिए आरक्षित रखा गया।
बैठक में मुख्यमंत्री घोषणा से संबंधित दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को अनुमोदन मिला। सहसपुर स्थित ₹326.64 करोड़ की पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलाशय परियोजना और नैनीताल जनपद की ₹382.40 करोड़ की खैरना बैराज पेयजल परियोजना को स्वीकृति दी गई। दोनों परियोजनाएं क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करेंगी।
इसके अलावा जनपद बागेश्वर में ₹13.15 करोड़ की लागत से सर्किट हाउस निर्माण तथा नैनीताल के बेतालघाट में दुनिघाट से रातिघाट (पाडली) तक कैंची धाम बाईपास मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु ₹21.81 करोड़ के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के तहत शहरी विकास विभाग के ₹25 करोड़ की लागत वाले इंटीग्रेटेड सैनिटेशन ऑपरेशन प्रस्ताव को भी समिति ने स्वीकृत किया। इस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्वच्छता कार्यों में लगी एजेंसियों और कार्मिकों का बायोमेट्रिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए और सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं की लागत तय करते समय वित्तीय अनुशासन और भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखा जाए, ताकि बार-बार लागत वृद्धि के प्रस्ताव न लाने पड़ें। उन्होंने कहा कि सभी तकनीकी, भू-वैज्ञानिक और प्रशासनिक अनुमतियां समय से ली जाएं और भौतिक सत्यापन सक्षम एजेंसियों से ही कराया जाए।
रुद्रप्रयाग मास्टर प्लान फेज-1 और स्यूंसी झील निर्माण परियोजना की समीक्षा के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि रुद्रप्रयाग के ड्रेनेज प्लान में यह सुनिश्चित हो कि घरों का गंदा पानी सीधे नदी में न जाए।
वहीं केदारनाथ धाम में आधारभूत संरचना कार्यों से जुड़े प्रस्ताव को लागत वृद्धि के कारणों के विस्तृत परीक्षण के लिए आरक्षित रखा गया।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव पंकज पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, श्रीधर बाबू अद्दांकी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।(साभार सू वि)
